
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे कार्मिकों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृति दी जाए।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमत्री ने कहा कि त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और बिजली चोरी को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा निरंतर अभियान चलाए जाएं । एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी करवाई की जाए ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में कार्य किए जाएं।
बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।