
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए कुल 37.23 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में पुल निर्माण, ग्रामीण मोटर मार्ग, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रभावितों को सहायता शामिल है।
सबसे बड़ी स्वीकृति ऊधमसिंहनगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र को मिली है। यहां ग्राम निर्मल नगर एवं राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने के लिए बैगुल नदी पर 150 मीटर लंबे स्पान का आरसीसी सेतु बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 11.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पौड़ी जिले के विकासखंड बीरोंखाल में सीली मल्ली से ग्राम खैरड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चम्पावत जिले में मंच तामली मोटर मार्ग तथा विकासखंड पाटी के रेगल बैण्ड मूलाकोट मोटर मार्ग से अमोली तक सड़क निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई है। इन सभी कार्यों के लिए 8.39 करोड़ रुपये नाबार्ड से वित्तपोषित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए ग्रामीण सहायता उपकेंद्रों के नैदानिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 13.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत धारचूला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वैगा में निकास नाली टीएसपी योजना के क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष 52.11 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम धराली में पशु क्षति के प्रभावितों को 10.56 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा हरिद्वार जिले के रुड़की विधानसभा क्षेत्र में जीवनदीप आश्रम नंद विहार से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण और जीवनदीप एकेडमी गुरुकुलम विद्यालय परिसर में हॉल निर्माण के लिए 82.60 लाख रुपये की अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है।
डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के मड़माडले में संपर्क मार्ग एवं टाइल्स निर्माण हेतु 42.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं, उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए 1.05 करोड़ रुपये और पंचायतीराज विभाग की घोषणा के लिए 86.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।








